一位中国旅行作家眼中的咸海之荒

这里是卡拉卡尔帕克斯坦共和国，位于乌兹别克斯坦的最西部，大部分土地荒无人烟，显示在地图上的定居点少得可怜。曾经，从花拉子模绿洲流淌过来的阿姆河在这里注入世界第四大湖咸海。如今，阿姆河像地图上的一条裂纹，蜿蜒向北，远未到达曾经的终点就消失不见。

从阿姆河消失的地方一直到咸海的大片土地，在地图上是一块干净的空白。我决定去亲自看看，在真实的世界里，那片空白究竟意味着什么？

在卡拉卡尔帕克斯坦的首府努库斯，我雇了一辆三菱四驱车前往咸海。经过将近半天的跋涉，三菱车冲下高原，进入一片高低起伏的丘陵地带。细软的沙地上，散落着破碎的贝壳，植被全都干枯了，仿佛远古时代的遗骸。

  仅仅几十年前，穆伊纳克还是咸海最大的港口，典型的鱼米之乡。1921年，苏联发生饥荒，列宁曾向穆伊纳克请求帮助。短短数日之内，21,000吨的咸海鱼罐头，便抵达了伏尔加河流域，拯救了数以万计的生命。

咸海水量减少后，盐分是过去的十几倍，鱼类已经无法生存。穆伊纳克的一万名渔民，因此失去了工作。这一切，只发生在短短一代人的时间里，成为环境灾难最令人震撼的注脚。

如今，昔日的港口，距离湖水已经超过160公里。经过四个小时的颠簸，当三菱车驶入穆伊纳克时，我看到的是一个贫瘠而荒凉的小镇。到处是黄土和荒地，灰尘扑扑的石头房子，人们的脸上带着困居已久的木讷神色。

我来到曾经的码头，发现这里早已没有一滴水。干涸的海床一望无际，上面还搁浅着一排生锈的渔船。我顺着台阶，下到海床，走到渔船跟前。锈迹斑斑的船身上，依然能够分辨出当年的喷涂。船舱里，散落着酒瓶子和旧报纸，还有破碎的渔网。

海洋的痕迹已经荡然无存，渔船四周长出了一丛丛耐旱的荆棘。曾经，我的眼前遍布着渔船，如今大部分渔船都已被失业的渔民当作废铁变卖了。剩下的这十几条，成为沧海桑田的唯一证据。

我摸了一下船身。在红色铁锈之下，那些钢铁的肌理似乎仍在喘息。置身于这样的场景里，我不能不感到哑口无言。从费尔干纳山谷到卡拉卡尔帕克共和国，我一路上看到了那么多的棉田。它们养育着这个国度，却也让生态环境不堪重负。由于咸海的荒漠化，棉花种植耗费的大量农药残留沉积在土壤表层，风干成为有毒盐尘，可以顺风吹遍整个乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，甚至远至格鲁吉亚和俄罗斯。

司机停下车，指着远处，咸海终于出现在了丘陵的尽头处。尽管距离湖边尚有一段距离，但汽车已经无法开过去。我跳下车，徒步走向它。阳光明亮，但气温极低。天空是一片混沌的白。风吹在脸上，有一种咸咸的粘稠感。苏联时期延续了这样的做法。为了灌溉更多的棉花田，中亚的两条大河——阿姆河和锡尔河人为改道。它们被沿途挥霍，灌溉越来越多的棉田。这导致两条大河还未及注入咸海，就在荒漠中蒸发殆尽。失去补给的咸海面积开始逐年缩减。按照现在的速度，很快就会从地球表面上消失。

长期种植单一作物，加之使用化肥，也使得乌兹别克斯坦的土地开始变得贫瘠。然而积重难返，独立后，乌兹别克斯坦仍然保持着世界产棉大国的地位。2017年以前，所有中小学生都必须参加义务采棉劳动。每到采棉季节，运力不足的火车上会挤满流动的采棉女工。我在乌兹别克斯坦时，正是采棉时节。一位旅行者告诉我，他已经购票的火车被突然取消，因为要改成“采棉专列”。

قوات حفظ السلام الدولية تبدأ الانسحاب من اريتريا

‎الامم المتحدة (رويترز) أعلنت الامم المتحدة يوم الخميس انها بدأت نقل قواتها لحفظ السلام من اريتريا الى اثيوبيا بعد ان قطعت اسمرة امدادات الوقود عن القوات التي تعمل كحاجز عازل على الحدود الاريترية الاثيوبية.

وقالت اثيوبيا يوم الاثنين انها ستستضيف القوة بصفة مؤقتة لكن المهمة سيكون لها وضع اداري وليس وضع عسكري. وبدأت مهمة الامم المتحدة التي يبلغ قوامها 1700 فرد عملها في عام 2000 في نهاية حرب استمرت لمدة عامين بين الجارتين الواقعتين في القرن الافريقي واسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 70 الف شخص. وكانت القوة ترابط في منطقة عازلة تمتد لمسافة 25 كيلومترا داخل اريتريا.ويصر الجانبان على انهما لن يشنا حربا اخرى لكنهما نقلا عشرات الآلاف من القوات الى الحدود. وقال مسؤولون بالامم المتحدة ان جنود المنظمة الدولية كانوا غير راغبين في المغادرة بسبب المخاوف من ان يؤدي ذلك الى اندلاع صراع جديد. وقالت ماري اوكابي المتحدثة باسم الامم المتحدة ان وحدات متقدمة من قوة حفظ السلام التابعة للمنظمة بدأت التحرك برا يوم الاثنين الى مواقع محددة جديدة على الجانب الاثيوبي من الحدود في حين بدأت القوة الرئيسية في التحرك في وقت سابق يوم الخميس. وقالت اوكابي في افادة صحفية انه سمح حتى الآن لبعض قوافل قوة الامم المتحدة من عبور الحدود دون عراقيل في حين تم ايقاف قافلات اخرى ثم سمح لها بالمرور في وقت لاحق او طلب منها العودة من حيث اتت. ولم تذكر اي تفاصيل لكنها قالت ان الامم المتحدة تتحدث الى السلطات في اريتريا التي احجمت بشكل متزايد عن استضافة القوة لضمان اصدار تعليمات لقواتها ومسؤوليها بالسماح بعملية الانتقال الى المواقع الجديدة. ورغم انتهاء الحرب بين اثيوبيا واريتريا فان الازمة المتعلقة بالحدود التي تمتد لمسافة الف كيلومتر لا تزال قائمة. وقررت لجنة مستقلة مكلفة بترسيم الحدود باعطاء اريتريا مدينة بادمي في عام 2002 لكن اثيوبيا رفضت تنفيذ القرارالا بعد اجراء المزيد من المحادثات ورسمت اللجنة في نوفمبر تشرين الثاني الحدود من خلال احداثيات الخرائط وهو حكم قبلته اسمرة ورفضته اديس ابابا.وقطعت اريتريا التي دأبت على اتهام المجتمع الدولي بالانحياز الى جارتها الاكبر امدادات الوقود عن قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في بداية ديسمبر كانون الاول وتجاهلت نداءات الامم المتحدة لاستئنافها.وقالت اوكابي "بدون الوقود الضروري لادارة عملياتنا فان المهمة اصبحت مجمدة الحركة وغير قادرة على تنفيذ مهامها الحيوية."وقالت ان الامين العام للامم المتحدة بان جي مون عبر عن الاسف لان الانتقال الى مواقع جديدة اصبح امرا حتميا رغم الرسالة التي بعث بها الى الرئيس الاريتري اسياس افورقي يوم 21 يناير كانون الثاني يطلب منه فيها حل الموقف.وقالت اريتريا ان الوجود المستمر لقوات حفظ السلام على امتداد الحدود يرقى الى الاحتلال. وجدد مجلس الامن الدولي تفويض مهمة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة لمدة ستة اشهر في 30 يناير كانون الثاني رغم اقتراح بان بتمديدها لمدة شهر واحد. وقال دبلوماسيون ان المجلس شعر بان التمديد القصير سيعني الاذعان "للابتزاز" من اريتريا. من باتريك ورسنيب

الكشف عن لقاء سري جمع ليبرمان مع رئيس المخابرات الفلسطينية ووزير في السلطة

وعد قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، الجنرال سيرغي بوبوف، جميع أيتام مدينة حلب بهدايا في عيدي الميلاد ورأس السنة.

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مساعدات روسية لمعاقي الحرب في سورية

وقال للصحفيين إن جنودا من المركز سلموا سلالا من الملابس والألعاب والحقائب المدرسية والقرطاسية إلى مدرسة داخلية للأطفال في واحدة من أكبر المدن السورية، في حلب. وأكد أن بلاده ستقدم هدايا السنة الجديدة لجميع دور الأيتام في المدينة.
وأوضح الجنرال الروسي: "في هذه المدرسة الداخلية، يتم إيلاء اهتمام كبير للأطفال الذين فقدوا والديهم. ويعامل الموظفون الأطفال كما لو كانوا من أقاربهم. وقد قدم جنود مركز المصالحة الروسي ملابس شتوية ولعب أطفال وحلويات وحقائب مدرسية وقرطاسية إلى دار الأيتام".
وتحتضن دار الأيتام المذكورة 75 فتاة تتراوح أعمارهن بين 3 و 17 سنة، وهنّ فقدن ذويهن أثناء القتال الذي شهدته المدينة وضواحيها قبل تحريرها من المسلحين.
وقالت مديرة المدرسة الداخلية، جوما مكّي: "دارت حرب هنا، وكانت القذائف والصواريخ تنفجر في كثير من الأحيان قربنا. ولكن كان علينا إطعام الأطفال، لذلك عملنا في السوق الصغيرة القريبة منا لكسب طعام الفتيات. والآن هذا صار من الماضي، تبقى مشكلة واحدة هي ضيق المكان، لذلك نخطط لبناء طابق ثان".
تهدف خطط قيادة المركز الروسي للمصالحة إلى تقديم هدايا السنة الجديدة لجميع دور الأيتام والمدارس الداخلية في حلب. وقال الجنرال بوبوف: "سيتم تسليم هدايا السنة الجديدة من روسيا إلى جميع المدارس الداخلية في حلب".

اتخذ مجلس الوزراء الأردني  برئاسة عمر الرزاز، الاثنين، قرارات بشأن مطالب أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

وقررت السلطات الأردنية السماح لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت (سنتين أو خمس سنوات)، من فاقدي حق المواطنة، والمقيم في المملكة بموجب البطاقة البيضاء والذي لا يحمل "لمّ شمل"، بتملّك شقّة في عمارة، أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد.
كما يمكن أيضا لتلك الفئة من تملّك قطعة أرض فارغة لغايات بناء للسكن لا تزيد مساحتها على دونم واحد.

أفاد نشطاء حقوق الإنسان بأن هناك اقتتالا بين "هيئة تحرير الشام" التي يكوّن تنظيم "جبهة النصرة" نواته وبين حركة "أحرار الشام" المعارضة المسلحة في القطاع الغربي من ريف إدلب بسوريا.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن اشتباكات "متفاوتة العنف" تدور بين الجماعتين المذكورتين على محاور في قريتي جداريا وإنب ومحاور أخرى في منطقتي جوزف ومحمبل في القطاع الجنوبي الغربي من ريف إدلب، على الحدود مع منطقة سهل الغاب، وعند أطراف المنطقة منزوعة السلاح.
وذكرت مصادر للمرصد، وصفها بـ "الموثوقة"، أن الاقتتال جاء في أعقاب فتح حركة "أحرار الشام" مقرا لها في قرية جداريا، لتحاول "هيئة تحرير الشام" إخراجها منها، الأمر الذي دفع "أحرار الشام" لطرد "الهيئة" من كامل القرية.
وحسب المعلومات التي أوردها المرصد، فإن الاقتتال تسبب بمقتل وإصابة عناصر من الطرفين، فيما تسعى "أحرار الشام" لتحقيق مزيد من التقدم في المنطقة.

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن لقاء سري لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، مع رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية للسلطة، حسين الشيخ.

ونقلت الهيئة عن مصادر فلسطينية رسمية في تقرير حصري نشرته مساء اليوم الاثنين أن ليبرمان أجرى اللقاء مع فرج والشيخ، الذي يعتبر مسؤولا عن التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قبل أسبوعين من استقالته من منصب وزير الدفاع،  مشيرة إلى أن ليبرمان طلب اللقاء كونهما مقربين من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
ونقلت الهيئة عن مصادرها إن "هذا الاجتماع هو الأول مع الوزير ليبرمان، وحضر اللقاء من الجانب الإسرائيلي منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني، اللواء كامل أبو ركن".
وأفادت الهيئة بأن اللقاء تناول مسألة التنسيق الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واحتمال التخفيف من القيود المفروضة على الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية، وبالإضافة إلى مناقشة الأجواء في الشارع الفلسطيني.
وذكرت مصادر "كان" عبر التقرير أن "ليبرمان أبلغ المسؤولين الفلسطينيين البارزين في الاجتماع بأنه ليس متطرفا، وهو ليس نتنياهو أيضا، ولا يتفق معه بكل شيء"، وأوضح أنه مستعد للتحدث معهما حول "التعاون الاقتصادي والأمني في منطقة أ بالضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية.
وأكد الجانب الفلسطيني في هذا الاجتماع لليبرمان، حسب "كان"، أن "المطلوب هو أن يتوقف الجيش الإسرائيلي عن الدخول إلى منطقة أ في الضفة الغربية"، ويجب على إسرائيل السماح للفلسطينيين بتطوير منطقة ج الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية لإسرائيل، والسماح بالاستثمارات فيها، كما طلب الوفد مناقشة الاتفاقيات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأكد أحد المصادر الفلسطينية لهيئة البث الإسرائيلية أن "ليبرمان وعدهم بأنه سيعود بإجابات عن الطلبات المطروحة في غضون أسبوعين، ثم استقال فجأة ولم يحدث ذلك".
لكن مصدر آخر نقل عن ليبرمان قوله إن "الوقت ليس مناسبا لفتح الاتفاقيات".
وعقب ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الذي استقال من منصب وزير الدفاع وانسحب من الائتلاف الحكومي في إسرائيل منتصف نوفمبر الماضي، بتأكيد إجراء هذه المحادثات، إلا أنه أضاف أن "توصيف اللقاء والمضامين كما تم بثه ليس مرتبطا بالواقع، إذ لم يحصل شيء من هذا القبيل أبدا".
وقال: "بطبيعة الحال، فإن وزير الأمن يقيم علاقات متواصلة مع كافة الجهات الأمنية في المنطقة، بمن فيهم الفلسطينيون".

القائم بأعمال السفارة المصرية بدمشق: علاقاتنا مع سورية جيدة

وقال الدبلوماسي المصري في تصريح لصحيفة الوطن" السورية نشرته اليوم الأحد: "إن مصر كانت ولا تزال تدعم جهود الأمم المتحدة بخصوص تسوية الأزمة في سورية سياسياً، وكما دعمنا جهود المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، سندعم الجهود التي سيبذلها المبعوث الجديد، غير بيدرسون، ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تطورات تؤدي إلى حلحلة فيما يخص العملية السياسية".
وأكد أن مصر كانت على الدوام مع إيجاد حلول فيما يخص الأزمات العربية، وقال: "نعتقد مع وجود حل سياسي في سورية، ستكون الأمور أفضل، فالحل سيكون له أثر إيجابي على جميع الملفات، بما فيها دور الجامعة العربية في سورية"

أيد صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي القتيل، جمال خاشقجي، تكذيب السفير خالد بن سلمان، لما نشرته "واشنطن بوست" السبت حول إغرائه (السفير) لوالده بالذهاب لقنصلية بلاده في اسطنبول.

وأعاد صلاح خاشقجي عبر حسابه على "تويتر"، نشر تكذيب سفير السعودية في واشنطن خالد بن سلمان (شقيق ولي العهد محمد بن سلمان) لخبر الصحيفة الأمريكية، حول قيامه (السفير) بحثّ وإغراء جمال خاشقجي على الذهاب إلى تركيا والاستحصال من القنصلية السعودية هناك على الوثائق الشخصية المطلوبة لزواجه.
وذكرت الصحيفة الأمريكية الواسعة الاطلاع، والتي كان القتيل خاشقجي يكتب مقال رأي فيها، يوم أمس السبت، نقلا عن مصادرها، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى رأي مفاده أن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، هو من أصدر الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى مثل هذه الاستنتاجات من خلال فحص عدد من البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة السعودية لدى الولايات المتحدة مع خاشقجي، ليطمئنه بأنه لا خطر أو تهديدا له في حال زيارته للقنصلية السعودية بإسطنبول.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، في أول تعليق له على تقرير الصحفية حول أن وكالة الاستخبارات المركزية CIA خلصت إلى أن محمد بن سلمان متورط بإصدار أمر القتل،: "إنهم لم يخلصوا إلى أي شيء بعد. من السابق لأوانه توجيه اتهام له".
غير أن ترامب أعلن أيضا أن النتيجة التي توصلت إليها  بأن الأمير محمد مسؤول عن قتل خاشقجي "ممكنة"، معربا عن اعتقاده، بأن جريمة القتل هذه "كان يجب ألا تحدث مطلقا"ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة على الموضوع، أن واشنطن تعتقد أنها تملك حاليا مزيدا من النفوذ على السعودية، في وقت تحاول فيه الرياض معالجة الضرر الذي لحق بسمعتها الدولية جراء قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول، مضيفة أن الولايات المتحدة تريد استخدام هذا النفوذ لإنهاء الحرب في اليمن وحل الأزمة الخليجية.

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أول تعليق قطري على قضية مقتل خاشقجي

ولكن الإدارة الأمريكية تمكنت من إحراز تقدم في الهدف الأول فقط، حيث علّق التحالف العربي الذي تقوده السعودية الثلاثاء الماضي عملياته العسكرية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محيط ميناء الحديدة الاستراتيجي غرب اليمن، تحت ضغوط الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في المنطقة، بمن فيهم السعودية، من أجل إنهاء الحرب اليمنية والأزمة مع قطر، قائلة: "وحدة الخليج تحمل أهمية حساسة بالنسبة لمصالحنا المشتركة فيما يتعلق بالتصدي لنفوذ إيران الخبيث ومحاربة الإرهاب وضمان المستقبل المزدهر لجميع شركائنا الخليجيين".
في الوقت نفسه، يبدو أن الإدارة الأمريكية اتخذت موقفا متحفظا إزاء السعودية في قضية خاشقجي، خوفا من إلحاق ضرر بالعلاقات مع أكبر حليف لها في الشرق الأوسط.
وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس على أنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم في القضية على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي معرض تعليقه على نقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في وكالة الاستخبارات المركزية CIA قولها إن الوكالة تعتبر ولي العهد السعودي مسؤولا عن القضية، أشار ترامب إلى أن الاستخبارات لم تخلص بعد إلى أي استنتاجات نهائية، مضيفا أن تقريرا مفصلا بشأن القضية سيسلّم في غضون اليومين المقبلين إلى البيت الأبيض وسيحدد المسؤول عن مقتل الصحفي.
وفي وقت لاحق من يوم أمس، أجرى ترامب اتصالات هاتفية من متن "الطائرة رقم واحد"، وهو في طريقه إلى ولاية كاليفورنيا التي تعاني من الحرائق المدمرة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيسة CIA جينا هاسبل للاطلاع على آخر المعلومات بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي.
لكن فيما يتعلق بمساعي تسوية الأزمة الخليجية، فشلت الولايات المتحدة في المضي قدما، حيث نقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين قولهما إن واشنطن كانت تسعى إلى استعادة وحدة الخليج في وجه إيران قبل الرابع من نوفمبر الجاري، وهو موعد استئناف الإدارة الأمريكية لجميع العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المجمدة سابقا بموجب الاتفاق النووي.
وقد تعززت آمال الغربيين في أن تحسّن الرياض علاقاتها مع الدوحة على خلفية تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء مؤتمر "مستقبل الاستثمار" في الـ25 من أكتوبر الماضي، لكن دبلوماسيين ومصادر خليجية ذكروا للوكالة أنهم لم يروا خطوات حقيقية من الرياض وحلفائها لتسوية الخلاف.
وقال دبلوماسي عربي لـ"رويترز" إن تصريحات ولي العهد السعودي تُرجمت بشكل خاطئ، موضحا أن هذه التصريحات كانت رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة ولم تعكس أي تغير حقيقي في المواقف بشأن قطر.
ولفت مصدر خليجي للوكالة إلى أن الأمير محمد سيمتنع عن اتخاذ أي خطوة قد تُعتبر مؤشرا على ضعفه، في وقت يحاول فيه استعادة مواقعه المتضررة جراء أزمة خاشقجي.
من جانبها، كانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن وجود رؤية إيجابية لاحتواء الأزمة الخليجية، وأكد مصدر مطلع على السياسات الأمريكية لـ"رويترز" أن الدبلوماسيين يعدون خطة جديدة لتسوية الخلاف.
في الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أنه لا يبدو أي من أطراف الخلاف جاهزا للتراجع عن مواقفه وتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى حل وسط.
وسبق أن وصفت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر قضية خاشقجي بأنها "جرس إنذار للجميع"، بينما أعرب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر عن تشاؤمه إزاء إمكانية تحسين العلاقات مع القيادتين السعودية والإماراتية الحاليتين.
من جانبها، لا تعتبر الإمارات الخلاف مع قطر أولوية، حسب ثلاثة دبلوماسيين ومصادر أخرى مطلعين على السياسات الخليجية.
وقال دبلوماسي غربي لـ"رويترز" إن قطر "ترفع ثمن تسوية الأزمة"، مضيفا أن الإمارات من جانبها "سعيدة بإبقاء القطريين معزولين".
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الرياض وأبو ظبي لا تزالان تحاولان إقناع واشنطن بأن الخلاف مع قطر لن يحول دون إنشاء حلف أمني في الشرق الأوسط سيضم الدوحة على وجه الخصوص، وهو مشروع أمريكي يعرف بـ"الناتو العربي

वुसअत का ब्लॉग: अमरीका को भारत-अफ़ग़ान व्यापार की इतनी चिंता क्यों

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने क़ाबुल स्थित अमरीकी राजदूत जॉन बास की इस सूचना को ग़लत बताया है कि पाकिस्तान भारत और अफ़ग़ानिस्तान के दरम्यान रास्ता देने पर ग़ौर कर रहा है.

शाह महमूद क़ुरैशी मंत्री बनने के बाद दो दिन पहले ही क़ाबुल की पहली यात्रा से लौटे हैं.
लगता है कि न तो क़ाबुल में बने अमरीकी राजदूत की ख़बर मुकम्मल ग़लत है और न ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ़ से इसे झुठलाना आश्चर्यजनक है.
अगर वाघा-अटारी से तुर्ख़म तक का रास्ता भारत-अफ़ग़ान व्यापार के लिए खुल जाए, तो इसका लाभ सभी को होगा.
आज अगर भारतीय पंजाब के किसान को एक बोरी अनाज अफ़ग़ानिस्तान भेजना हो तो ये बोरी पहले तो जालंधर से सूरत या मुंबई जाएगी. वहां से जहाज़ में लद के ईरानी बंदरगाह चाबहार पहुंचेगी. और चाबहार से अफ़ग़ानिस्तान के पहले शहर ज़रिंज तक सड़क के रास्ते जाएगी, और फिर ज़रिंज से क़ाबुल तक.
इस तरह जालंधर से क़ाबुल तक अनाज की ये बोरी 4,750 किलोमीटर नाप के कम से कम आठ दिन में पहुंचेगी.
अगर यही बोरी जालंधर से वाघा-अटारी के ज़रिए पाकिस्तान से होती हुई क़ाबुल जाए तो उसे ज़्यादा ये ज़्यादा 768 किलोमीटर का फ़ासला तय करने में दो दिन लगेंगे.
सोचिए एकदम चार हज़ार किलोमीटर का रास्ता कम होने से किसको कितना कितना फ़ायदा होगा.छ आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान को भारत-अफ़ग़ान ट्रांज़िट ट्रेड से चुंगी, किराए और रोड टैक्स वगैरह मिला कर कम से कम डेढ़ से दो बिलियन डॉलर सालाना की कमाई होगी.
मगर अमरीका इस बारे में आख़िर इतना उतावला क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान और भारत जल्द से जल्द वाघा-तोर्ख़म रास्ता खोलने पर राज़ी हो जाएं.
कारण शायद ये है कि अमरीका नवंबर के महीने से ईरान की मुकम्मल आर्थिक नाकाबंदी करना चाहता है. ये घेराबंदी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक ईरान से भारत के आर्थिक संबंधों में नुक़सान की किसी हद से भरपाई का (इमकान) नज़र ना आए.
अटारी-तोरख़म रास्ता खुल जाए तो अमरीका के ख़्याल में भारत चाबहार प्रोजेक्ट में निवेश करना फ़िलहाल रोक ले और ईरान की बजाय सऊदी और ईराक़ी तेल लेने पर राज़ी हो जाए.
मगर पाकिस्तान शायद रास्ता खोलने पर तब राज़ी हो जब अमरीका अफ़ग़ान मसले में पाकिस्तान की गरदन पर हाथ ढीला करते हुए उसकी कुछ ना कुछ इमदाद बहाल करे.
पाकिस्तान को इस वक्त अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए कम से कम नौ से बारह बिलियन डॉलर का फौरन ज़रूरत है.
पाकिस्तान की कोशिश है कि चीन जैसे दोस्त उसकी मदद को आएं और वो आईएमएफ़ (विश्व मुद्रा कोष) का दरवाज़ा खटखटाने से बच जाए क्योंकि इस दरवाज़े के पीछे अमरीका कुर्सी डाले बैठा है.
एक बार तय हो जाए कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर बारह बिलियन डॉलर कहीं से उपलब्ध हो रहे हैं के नहीं. अगर हो रहे हैं तो रास्ता नहीं खुलेगा. अगर नहीं तो रास्ता खुलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी.
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसूल-वुसूल की अहमियत कली-फुंदनों से ज़्यादा नहीं होती.
क्योंकि सियासत की कोख से अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि माया की कोख से सियासत जन्म लेती है.रत में आज भी रोज़ाना क़रीब 21 लड़कियां दहेज प्रताड़ना की वजह से मरती हैं. आज भी रोज़ 300 से ज़्यादा दहेज के मुक़दमे दर्ज होते हैं.
ऐसे में ये समझना भी ज़रूरी है कि कैसे सामाजिक माहौल में और किन रीति-रिवाजों के चलते हम अपनी बेटियों को जन्म दे रहे हैं और उनकी शादियां कर रहे हैं.
पैदा होने के बाद से ही लड़कियों को 'पराया धन' माना जाता है और एक बार जब उसकी शादी हो जाती है तो कहा जाता है कि लड़की अपने घर चली गई.
जहाँ वो जन्म लेती है, वो घर उसका होता ही नहीं. ऐसी मान्यता है कि जिस घर वो शादी के बाद जाती है, वही घर उसका अपना होता है.
ऐसी स्थिति में सोचिए कि शादी के बाद पति या उसके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कराना यानी अपने ही घर के बाहर होना या फिर ये कहिए कि बेघर होना है.
इन सभी सामाजिक मान्यताओं और शादीशुदा लड़कियों के बड़ी संख्या में मरने के बावजूद चर्चा इस विषय पर नहीं होती कि कैसे लड़कियों के ख़िलाफ़ होने वाले दहेज संबंधी अपराधों को रोका जाये.
चर्चा इस विषय पर होती है कि कैसे दहेज से संबंधित क़ानून को और अधिक कमज़ोर किया जाये.
सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को 'सोशल एक्शन फ़ोरम फ़ॉर मानवाधिकार बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया' मामले में 498-ए पर जो फ़ैसला सुनाया है, वो मेरे द्वारा साल 2015 में दायर की गई एक जनहित याचिका थी.
याचिका डालने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि समय-समय पर अलग-अलग उच्च न्यायालयों के द्वारा तथा सरकार के ज्ञापनों द्वारा 498-ए के मुक़दमों में विभिन्न निर्देश जारी किये गए थे.
जैसे किन परिस्थितियों में एफ़आईआर लिखी जानी चाहिए, किन कारणों के चलते गिरफ़्तारी होनी चाहिए, किस-किस को गिरफ़्तार किया जा सकता है.
और फिर 'अरुणेश कुमार बनाम भारत सरकार' केस पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आता है. उसमें फिर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं कि एफ़आईआर कैसे दर्ज की जाए, जाँच कैसे हो, मजिस्ट्रेट मुक़दमे का संज्ञान कैसे लें, वग़ैरह-वग़ैरह.
 की याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बात भी रखी गई कि कई तरह के दिशा-निर्देशों से महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा से संबंधित क़ानून कमज़ोर हो रहे हैं.
अदालत से ये प्रार्थना भी की गई कि महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रही हिंसा के संदर्भ में एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी बनाई जाये जिसके तहत ही एफ़आईआर रजिस्टर हो, गिरफ़्तारी हो और ज़मानत कैसे मिलनी चाहिए आदि.
याचिका में ये भी कहा गया कि सामान्य रूप से पुलिस भी दहेज के मामलों में जब तक कि लड़की की मौत न हो जाये, मामले को गंभीरता से नहीं लेती.
फिर जब इस तरह के फ़ैसले आ जाते हैं तो पुलिस को भी दहेज के मामलों में निष्क्रिय रहने का बहाना मिल जाता है और पुलिस कहती है कि लड़कियाँ झूठे मुक़दमे डालती हैं.
याचिका में ये भी ज़िक्र था कि 498-ए सीआरपीसी में पर्याप्त चेक एंड बैलेंस हैं जिनके द्वारा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सकता है.
लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब एफ़आईआर के दर्ज होने से लेकर, जाँच को लेकर, गिरफ़्तारी को लेकर क़ानून बखूबी बनाये गए हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि दहेज से संबंधित अपराधों को लेकर ही नये-नये दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं?स मुक़दमे का तो मानो खंडपीठ इंतज़ार ही कर रही थी. इस पर नये प्रकार के दिशानिर्देश पैरा-19 में जारी किये गए. इनमें लिखा गया:
1. हर ज़िले में 'फ़ैमिली वेलफ़ेयर कमिटी' होनी चाहिए. सिविल सोसायटी के सदस्यों को मिलाकर ये कमेटी बनाई जाये. यही कमेटी रिपोर्ट देगी कि गिरफ़्तारी होनी चाहिए या नहीं.
2. इन मामलों की देखभाल के लिए अलग से अफ़सर तैनात करने की भी बात कही गई.
3. समझौता होने की स्थिति में ज़िला न्यायालय ही मुक़दमे को ख़त्म कर देगा.
4. ये भी कहा गया कि ज़मानत दी जाये या नहीं, ये बड़ी सावधानी से तय किया जाये.
5. रेड कॉर्नर नोटिस रुटीन में जारी नहीं किये जायें.
6. ज़िला जज सभी मामलों को मिला सकता है.
7. परिवार के सभी सदस्यों की कोर्ट में पेशी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए.
8. ये निर्देश गंभीर चोटों या मृत्यु की स्थिति में लागू नहीं होंगे.
राजेश शर्मा के मुक़दमे के बाद काफ़ी आवाज़ें उठीं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को क़ानून बनाने का अधिकार मिल जाता है.
कई आर्टिकल लिखे गये कि राजेश शर्मा के मामले में दिया गया फ़ैसला संविधान की भावना के विरुद्ध है.
फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने न्यायधर एनजीओ के नाम से याचिका डाली जाती है कि इसमें प्रार्थना की गई कि समिति में महिलाओं की भी सहभागिता होनी चाहिए. ये याचिका भारत के चीफ़ जस्टिस के कोर्ट में लगी थी.

नज़रिया: क्या अमित शाह बीजेपी के सबसे ताक़तवर अध्यक्ष हैं?

भाजपा के ऐतिहासिक रूप से दो सबसे महत्वपूर्ण नेता, वाजपेयी और आडवाणी को भी शासनकाल के दौरान संघ के साथ कई बार तनाव और असहमति देखनी पड़ी थी.
लेकिन अब अगर कोई असंतोष या मतभेद हैं भी तो वे सार्वजनिक नहीं हैं. लोग अमित शाह से डरते हैं और मुखर माने जाने वाली भाजपा आज संगठित है जो अपने अध्यक्ष के कहने पर चलती है.
वाजपेयी और आडवाणी का कार्यकर्ताओं ने अलग तरीकों से सम्मान किया लेकिन उनसे किसी को डर कभी नहीं था.
भाजपा की हालिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस बात को और पुख़्ता कर दिया कि शाह को भाजपा का सबसे शक्तिशाली अध्यक्ष माना जा सकता है. वह न केवल रणनीतिकार हैं, बल्कि वे हर राज्य में प्रचार भी करते हैं. उनकी हैसियत प्रधानमंत्री के बाद नंबर दो की है.
वैसे जिस तरह से वह सार्वजनिक रैलियां करते हैं उससे पता चलता है कि वे खुद को एक रणनीतिकार से ज़्यादा समझते हैं. वे जन नेता होने की महत्वाकांक्षा रखते हैं लेकिन उनकी ताक़त है नरेंद्र मोदी का उन पर निर्भर होना. इन दोनों लोगों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है. यह भी कहा जा सकता है कि कोई एक दूसरे के बिना चल नहीं पाएगा.
ऐसा पार्टी में पहली बार है कि सत्ता का केंद्र अध्यक्ष के पास है. उनको चुनौती देने वाला कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं है. अमित शाह को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि वे हर वक्त काम करते हैं और विपक्ष को संभालने की हर रणनीति जानते हैं.
गुजरात में भी उन्हीं के वक्त में ये सामने आया था कि वो एक बढ़िया चुनाव प्रबंधक हैं, जिनकी विशेषता थी भाजपा के विरोधियों के सामने छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा करना जिसके नतीजतन विपक्ष के वोट कट जाते थे.जरात की रणनीति को भारत के बाक़ी हिस्सों में भी सफलता के साथ लागू किया गया है और मोदी-शाह के राज में भाजपा ऐतिहासिक रूप से देश की सबसे धनी पार्टी (चुनाव आयोग को प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक) के रूप में उभरी है.
सहयोगी पार्टियों को जब ज़रूरत हो तो फंड कर दिया जाता है, साथ ही कार्यकर्ता और राजनीतिक विस्तार के लिए धन की कमी नहीं पड़ती. राजनीति के इस क्रूर मॉडल को भाजपा में लाने का श्रेय शाह को दिया जाना चाहिए.
विपक्षी दलों की शिकायत रहती है कि अगर वे विरोध करते हैं तो उन्हें इन्कम टैक्स और ईडी की धमकी दी जाती है.
पर ताक़त और पैसे की भी सीमा होती है क्योंकि शाह की कर्नाटक में सरकार बनाने की योजना नाकाम हो गई. वहां भाजपा को बहुमत नहीं मिला था और कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली.
शाह ने पिछले साल इस बात की भी पूरी कोशिश की कि सोनिया गांधी के विश्वस्त अहमद पटेल गुजरात से राज्यसभा सीट न जीत पाएं क्योंकि पटेल भी आर्थिक तौर पर इसका तोड़ निकाल पाने में सक्षम थे.
शाह हिंदू-मुस्लिम मुद्दों को इस तरह उठाने में माहिर है कि जातिगत मतभेद को ख़त्म कर विरोधियों के ख़िलाफ़ एकता बनाई जा सके. 2014 चुनावों के दौरान भी एक विशेष चुनावी ट्रैकर का इस्तेमाल किया गया जिससे उत्तर प्रदेश की हर सीट का आकलन वहां के 'भावनात्मक मुद्दों' के मुताबिक़ किया गया था. स वक्त उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ही थे. उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में आए अविश्वसनीय परिणाम ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी की सफलता की कुंजी अमित शाह हैं.
अर्थव्यवस्था की हालत और मोदी सरकार के अधूरे वादों के मद्देनज़र अमित शाह की ऊर्जा अब विपक्ष को विभाजित रखने में जाएगी. आने वाले साल 2019 में शाह की क्षमताओं की असल परीक्षा होगी कि वे 'मोदी प्रयोग' को अगले स्तर तक पहुंचा पाते हैं या नहीं.
छोटी पार्टियों को ऐसे धमकाना और प्रबंधित करना कि विपक्षी एकता का सूचकांक वैसा ही रहे जैसा 2014 में था और जिसने भाजपा को 31 प्रतिशत वोट के साथ बहुमत दिया.

光伏业全面复苏？

因为生产过剩，以及欧盟、美国反倾销政策的双重影响，2012年光伏业爆发严重危机，导致国内光伏企业头羊尚德公司在内的大量中国光伏企业遭受重创。近一年后，光伏行业又开始回暖。

 “光伏是绿色能源，（虽然经历低谷），但是代表着未来的发展方向。目前光伏整个国际市场是在回暖的。”国家能源局新能源和可再生能源司（简称新能源司）副司长梁志鹏在12月3日的“中国可再生能源海外投资论坛”上对记者说。

在欧盟制订《环境和能源资助纲要》的能源新战略，拟将可再生能源发展列入欧盟能源新纲要的同时，中国也在行动，推动包括光伏、风能、生物质能在内的可再生能源产业的海外业务拓展。光伏是主打。

中国民生银行、中国工商银行、中国农业银行等，都继国家开发银行之后，开始支持可再生能源的走出去战略。中国民生银行贸易金融部包育栋对中外对话说，民生银行针对光伏的投资项目没有总额限制，单个项目也没有额度上限。

国家能源局新能源司邢翼腾对中外对话说，光伏行业的复苏，有多方面原因共同作用的结果。企业产业链完善、抗风险能力增强是其一，欧盟、美国、日本等需求加大的国际环境是其二，而国家能源局的24号文是也是一个重要的信号。

中央政府今年7月出台《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见（2013）24号）》，简称24号文件。邢翼腾说：“按国家发展规划，到2015年中国光伏的总装机容量将提升到2100万千瓦，24号文中，已经把装机容量提高到3500万千瓦，这是一个大幅的增长。”

拜尔能源王志军也说，光伏电站不论是项目开发、工程建设还是后期持有运营，回报都很高，很多大的国际公司都乐于作此投资。

即便如此，也有人持谨慎态度。浙江正泰太阳能公司副总裁陆川对市场复苏说法还保持谨慎，他认为目前可以说政策回暖，市场复苏还不能下结论。

此外，国家能源局新能源司梁志鹏说，当前中国光伏走出去还面临四个主要困难：缺少政府配合——企业各自为政甚至恶意竞争；融资困难；国际话语权不足；投资风险大。

梁志鹏说，考虑企业对其他国家法律、政策、标准不熟悉，靠自身去摸索很耗时间，国家能源局新能源司也为此建立了专门的服务机制，并建立海外法规、政策信息共享交流平台。
中国正在修订1989年正式颁行的《环境保护法》。这部法律的二审稿，曾将中华环保联合会规定为唯一具有公益诉讼主体资格的机构，民间组织和一些法律人士认为这一规定不利于发挥公益诉讼在环境保护中的积极作用。10月底，这部法律最新的修改稿提交第三次审议。有关诉讼主体资格的规定做出了修改，但仍被环保组织和一些法律人士认为：与二审稿相比，这一修改只是“换汤不换药”。

门槛依然高
“到底什么样的原告，可以提起环境公益诉讼，现行法律规定得不清楚”，“至今这一规定也没有相关司法解释”，北京律师胡少波称，正是凭借这一点，北京东城区法院日前对北京首例公益诉讼——环保组织诉神华集团在内蒙污染的起诉，做出了暂不予立案的决定。

10月底，当《环保法》三审草案公布后，自然之友总干事张伯驹依然感到相当失望。

在《环保法》三审草案中，关于公益诉讼主体资格这一块，变成了“对污染环境、破坏生态、损害社会公共利益的行为，依法在国务院民政部门登记、专门从事环境保护公益活动连续五年以上且信誉良好的全国性社会组织，可以向人民法院提起诉讼”。

“这样的限定，除了中华环保联合会这样的环保部主管机构，又有谁能符合条件？”

自然之友将国内比较活跃的25家环保组织，按照《环保法》三审稿中所限定的公益诉讼资格规定逐条对比，结果发现：除“信誉良好”这条在无评判标准、无判断机制的情形下无法做出评定外，能同时符合“国务院民政部登记”、“连续5年以上从事环保公益活动”这两条的，只剩下中华环保联合会一家了。

“民间环保组织登记难，一直是个老大难问题，因为按相关规定，国内环保组织必须要有业务主管部门和民政部门‘双登记’才可以注册，现在这一点反倒成了门槛”，“这一刚性规定，堵死了绝大部分环保组织的公益诉讼主体资格”，张伯驹称，如果三审稿这样通过，此前一直在云南曲靖进行公益诉讼的自然之友，就变得不具备公益诉讼资格了，“明显是让公益诉讼实践倒退”。

中国政法大学法学教授曹明德认为，严格按照《环保法》三审稿对公益诉讼主体限定条件来衡量的话，那么全国只有中国环境科学协会、中华环保联合会、中国环保产业协会、中国生态文明促进会等少数几家“国”字头民间组织符合条件，且符合条件者中又有提起公益诉讼意愿的，就更寥寥无几了。

于1989年正式颁行的《环境保护法》，在此次修订之前，已经施行20多年。该法二审稿中，出现了公益诉讼的相关条款，规定由“中华环保联合会以及在省、自治区、直辖市设立的环保联合会可以向人民法院提起诉讼”。

自然之友、自然大学等环保组织随后向社会发出紧急呼吁，反对由一家环保组织垄断环境公益诉讼权：“由中华环保联合会一家来提起环境公益诉讼的立法建议，理论上无依据、立法上不科学、实践中难操作、社会影响上有倒退，我们强烈表示反对”。

这些呼声发出之后，三审稿出现了上述修改。

“眼下对公益诉讼主体资格的限定，门槛依然太高”，中国政法大学民诉法教授肖建华称：“应该让所有合法的社会组织，都有权发起环境公益诉讼”，“立法方向上应该放开，而不是限定”。

立法漏洞

目前，曹明德教授正接受最高法院委托，协助司法机关对《环保法》三审稿中的公益诉讼主体“有关组织”做司法解释。他认为这个适格主体，应该具备四个条件：一是依法登记成立的；二要有自己的办公机构和场所；三是规章中有环境保护的宗旨要义；四是要有一定数量的专业律师。

肖建华教授则认为，环境公益诉讼主体应该对一切合法登记的社会团体或组织放开，在具体起诉内容上，《侵权责任法》第15条规定的“停止侵害、排除妨碍、消除危险、恢复原状、消除影响恢复名誉”等8种方式中，除“返还财产”和“赔偿损失”两条不宜由社会团体发起公益诉讼来提出讼诉请求外，其它都可以由社会组织提起公益诉讼。

“只有放宽对社会组织发起公益诉讼资格的限定，才可能解决目前公益诉讼主体缺位之立法短板，走出个人发起公益诉讼不具备资格、检察机关有资格无发起意愿的困局”，很多学者也都认为“放开社会组织参与公益诉讼，不会带来滥诉”，反而会在环境问题日益严峻的中国，真正鼓励社会参与，用公益诉讼方式来补充解决行政监督不力所带来的系列环境问题。

在中国，环境公益诉讼还是近十年出现的新事物。2003年左右，中国的贵阳、昆明、无锡等地法院，先后成立环境法庭，在环境公益诉讼方面进行了尝试。但在立法层面，国内关于环境公益诉讼的立法一直尚无明确的法律规定。

在中国法律框架中，目前除《海洋环境保护法》明确规定对发生在海洋范围的重大环境污染事件，可以由海洋监管部门代表国家提起赔偿要求（包括海洋公益诉讼）外，只有2012年8月修订后的新《民事诉讼法》，对环境公益诉讼有相关规定。
“这样，事实上，无论《海洋环境保护法》、还是新修《民诉法》、以及正在修订中的《环保法》，眼下都未能完全解决公益诉讼主体问题，因此客观上形成了立法漏洞。”王灿发教授对中外对话表示。